केंद्र की ओर से पेश अटानी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि इस कानून के प्रावधानों के बारे में जनता को जागरूक बनाने के लिए आडियो-वीडियो माध्यम का इस्तेमाल करने पर विचार करे। वेणुगोपाल ने इस सुझाव से सहमति व्यक्त की और कहा कि सरकार इस संबंध मे आवश्यक कदम उठाएगी।
उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता कानून पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया। हालाकि, अदालत ने कहा कि वह इस कानून की संवैधानिक वैधता को परखेगा।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवईा और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 59 याचिकाओं पर सुनवाई की।
