भारतीय किसान यूनियन चंदौली के पदाधिकारियों ने 3 दिसंबर को तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि पराली न जलाने पर मुआवजा तो दूर जिला प्रशाशन पराली ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं की । आक्रोशित किसानो ने चेताया की शीध्र कोई व्यवस्था शुरू नहीं किया गया तो किसान पराली को सामूहिक रूप से जलाएंगे। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन पर गुस्सा निकलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरी ओर शासन प्रशासन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रति एकड़ ढाई हज़ार मुआवज़ा भी नहीं दिया जा रहा है।
- पराली जलाने पर ढाई हज़ार जुर्माना -
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पराली जलाने पर जिला प्रशासन सख्त है। विगत 3 दिसंबर को तहसीलदार डॉ.वंदना मिश्रा ने नेकनामपुर गांव में एक किसान को पराली जलाने पर ढाई हज़ार अर्थदंड लगाया।
