रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र की 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'दृष्टि के तहत अधिकारियो की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए मानक तय किए जा रहे है। सरकारी योजनाओ को समय पर अमल में लाने और वित्तीय प्रबंधन के लिए जबाब देही प्रणाली भी विकसित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के वित्तप्रभाग की ओर से मंगलवार को डीआरडीओ भवन में एकीकृत वित्तीय सलाहकारों के लिए आयोजित कार्यशाला में राजनाथ सिंह ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार का दृष्टिकोण 'न्यूनतम सरकार ,अधिकतम शासन का है। इसके तहत सरकार कार्यो को ज्यादा प्रभावी एंव दक्ष बनाया जा रहा है। वित्तीय प्रबंधन किसी भी परिवार ,समाज संस्थान या देश की रीढ़ होता है।
राजनाथ ने कहा कि देश के कुल बजट का एक चौथाई हिस्सा रक्षा क्षेत्र को जाता है। एकीकृत कोष किसी विभाग या मंत्रालय की नींव माना जाता है। कोई भी मंत्रालय अपने लक्षयों को तभी हासिल कर सकता है। जब वह संचालन संबंधी जरूरतों से समझौता किए बिना बजट मिले संसाधनों का प्रबंधन सही ढंग से करे। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर ध्यान केंद्रित किया है।
