वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगी। वर्तमान सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था के मद्देनज़र इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें की जा रही है। विश्लेषक ऐसी उम्मीद कर रहे है कि वित्त मंत्री कॉरपोरेट कर में कमी की तर्ज पर आयकर में भी छूट देकर लोगो की क्रय शक्ति को बढ़ा सकती है। उनका कहना है कि 2.50 लाख रूपये से लेकर पांच लाख रूपये तक के पहले स्लैब पर पांच प्रतिशत कर बना रह सकता है लेकिन पांच लाख रूपये से दस लाख रूपये तक की आय पर कर को 20 प्रतिशत किया जा सकता है।
इसी तरह 10 लाख रूपये से 25 लाख रूपये तक की सालाना आय पर कर को भी 30 प्रतिशत से कम कर 20 प्रतिशत किया जा सकता है।
