अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ के एक दिवसीय दौरे पर आए राजनाथ ने संवाददाताओ से बातचीत में कहा, एनआरसी का काम सिर्फ असम में किया जा रहा है और कुछ हद तक यह पूरा भी हो चूका है। वहां यह काम उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है। सरकार ने इस सिलसिले में कोई पहल नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले ही स्पष्ट कर चुके है।
संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के प्रति समर्थन जुटाने के लिए आए राजनाथ ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक पार्टीया गलतफहमी पैदा कर रही है। उनकी पार्टी ने लोगो को यह संदेश देने का फैसला किया है कि वे सीएए के बारे में कोई भ्र्म न पाले।
उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति ने हमे 'सर्वधर्म समभाव' सिखाया है और किसी भी हिंदुस्तानी के साथ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं जा सकता। रक्षा मंत्री ने सीएए के बारे में पर्चे भी बाटे और मीडिया तथा पार्टी कार्यकर्ताओ से उन्हें पढ़ने की गुजारिश की।
