कानून मंत्री ने कहा ,आश्चर्य की बात है जिन सरकारों ने संविधान की शपथ ली है वही असंवैधनिक बातें कर रही हैं। नागरिकता कानून संसद से बना है और सांसद पूरे भारत की लिए कानून बना सकती है। हर राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह संविधान के प्रावधानों का पालन करे। कृपया राज्य उचित क़ानूनी राय ले। संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती।
केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर नागरिकता संशोधन कानून रद करने की मांग की है। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग हुई। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय कानून लागु करना सभी राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है। वही केरल सरकार और विपक्षी दलों ने विधानसभा के प्रस्ताव को सही ठहराया।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच बुधवार को सियासी संग्राम छिड़ा रहा। तृणमूल ने भाजपा पर संविधान को नष्ट करने का आरोप लगते हुए पार्टी के स्थापना दिवस को नागरिक दिवस के रूप में मनाया। वही ,भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा भ्रामक सूचनाएं फैलाने वाले कार्यक्रमों का जवाब देना और शरणार्थियों से संवाद करने के लिए मुहीम चलाने का ऐलान किया।
