आरक्षण मौलिक हक़ नहीं ------

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के कुछ राजनितिक दलों की याचिका पर गुरुवार को कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। मामले की सुनवाई से इंकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि पार्टियां उच्च न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है।