गंगा एक्सप्रेसवे जैसी मेगा परियोजना के लिए बड़ी तादाद में अभियंता, तहसीलदार, लेखपाल, लेखाकार, वन अधिकारी व कम्प्यूटर आपरेटर की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए करीब 211 पदों का सृजन किया जायेगा। यह सभी कार्मिक यूपीडा को दिए जाएंगे। एक्सप्रेसवे के लिए यूपीडा को ग्राम सभा की जमीन भी मुफ्त दी जाएगी।
औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया।
