केंद्र सरकार ने नए श्रम कानूनों में ये प्रावधान किया है कि केंद्र सहित हर राज्य में एक करियर सेंटर बनेगा। इनका काम नौकरी और रोजगार से जुड़े आकड़ो का समुचित टाटाबेस तैयार करना होगा।
सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरटी के ड्राफ्ट नियम जारी कर दिया है। इसके मुताबिक,अब सरकारी और निजी क्षेत्र को रिक्तियों की जानकारी राज्य या फिर केंद्र सरकार के आधीन करियर सेंटर में देनी होगी।
